डाक्टर कुट्ने देश

[Anup'da]

ज्योति बानियाँ


विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत असार ३१ देखि इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा एसियाली उपभोक्ता अधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सरकारका प्रतिनिधिबीच तीन दिन लामो छलफल आयोजना गरेको थियो । नेपालबाट पंक्तिकार, डा. किरण श्रेष्ठ, डा. लक्ष्मीविक्रम थापा र लोक बस्याल सहभागी भएको छलफलका विभिन्न चरणमा संगठनको दक्षिण-पूर्वी एसिया कार्यालयकी एक पदाधिकारीले नेपाललाई डाक्टर कुट्ने देशको रूपमा चित्रण गरिन् ।
उनले नेपालमा भएका घटनाभन्दा बढी थपथाप र बढाइचढाई वर्णन गरेकी थिइन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बेइज्जतै गर्ने त्यस प्रस्तुतिको नेपाली सहभागीले प्रतिवाद गरे पनि उनले नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय बैठकमा त्यही प्रतिवेदन पेस गरेको जानकारी दिइन् । नेपालका स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमा डाक्टर दरबन्दी भए पनि उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार नहुनेबित्तिकै डाक्टर कुट्छन्, त्यसैकारणले डाक्टरहरू स्वास्थ्यकेन्द्रमा सरुवा गरे पनि जाँदैनन् र सहरमा रहेका निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समेत त्यसरी कुटिन्छन् । बिरामीलाई कुनै मर्का परे वा हानिनोक्सानी भए नेपाली कानुनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको क्षतिपूर्ति समितिमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै किन डाक्टरउपर कुटपिट र स्वास्थ्य संस्थाउपर तोडफोड हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

नेपाल द्वन्द्व समाधानको अन्तरिम प्रक्रियामा रहेको र यस्ता घटना प्रत्येक सेवा प्रदायकमाथि भइरहेको जिकिर गरेपछि अन्य देशजस्तै बिरामीउपर सफा र सुरक्षित उपचारको प्रक्रिया र व्यवहार नभएको, स्वास्थ्यसेवामा व्यापारीकरण हुँदै गएको र स्वास्थ्यसेवालाई उचित नियमन र सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले विशेष सहयोग गर्नुपर्नेमा उनी सहमत देखिइन् ।

हो, केही वर्षयता बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीबीच विभिन्न प्रकारका विवाद देखिन थालेका छन् । उपचारमा हेलचेक्र्याइँ भएको, पर्याप्त समय नदिएको, हानिनोक्सानी पुगेको, उपभोक्ता अधिकार हनन भए क्षतिपूर्ति भराई पाउने व्यवस्था भए पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सेवा प्रदायकमाथि हातपात, तोडफोड र तत्काल क्षतिपूर्ति मागका घटना बढेका छन् । यसबाट चिकित्सा सेवा र उपभोक्ता अधिकार दुवैलाई धरापमा पार्ने क्रम विकसित हँुदै छ ।

यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै होइन रहेछ । बिरामीको स्वास्थ्य सुधार नहुने वा हानि हुनेबित्तिकै तोडफोड, आगजनी र तत्काल क्षतिपूर्तिको दाबीजस्ता प्रवृत्ति दक्षिण-पूर्वी एसियाका देशहरूमा हुने गरेको हामीले जकार्ता छलफलबाट झन थाहा पायौं । सफा उपचार प्रक्रिया र व्यवहारमा गम्भीर कमजोरी भएको र औषधिमा अनुचित क्रियाकलाप विकसित भएको निष्कर्ष निकाल्दै उचित व्यवस्थापन र नियमनका लागि जकार्ता घोषणापत्र जारी गरियो । त्यसका बुँदा प्रत्येक देशले पालना गर्न संगठनको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालयलाई सिफारिस पनि गरियो ।

सफा उपचार भन्ने शब्दावली सामान्य लागे पनि यसका विस्तृत सर्त रहेछन् । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको जाँच गर्दा हात धोएरमात्रै गर्नुपर्ने, जाँचका क्रममा पर्याप्त समय दिनुपर्ने, उपभोक्ताले बुझ्ने गरी परामर्श दिनुपर्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउनु नहुने, अनावश्यक औषधिको सिफारिस नगर्ने, पुनः परीक्षणको समय लामो गर्न नहुने, औषधिको नाम लेख्दा ठूला अक्षरमा बुझिने गरी लेख्नुपर्ने, बिरामी र उसका संरक्षकलाई रोग र उपचारका विषयमा प्रस्ट र खुलस्त जानकारी दिनुपर्ने, गुणस्तरीय औषधि र उपकरणको मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने, बिरामीको रोगसम्बन्धी प्रत्येक लिखत बिरामी र उसका संरक्षकलाई दिनुपर्ने, अनुचित सेवा शुल्क लिन नहुने, बिरामीको रोग के हो, रोगको कुन प्रक्रियाबाट निदान हुन्छ, निदानका लागि कति लागत लाग्छ, जानकारी दिनुपर्ने आदि ।

त्यसैगरी उपभोक्ताले पनि रोगको पूर्ण जानकारी चिकित्सकलाई दिनुपर्ने, चिकित्सा प्रदायकलाई अत्यन्तै विश्वास र सम्मान गर्दै सिफारिस गरेका परीक्षण र औषधि सेवन गर्ने, बिरामी हुनेबित्तिकै अरू बेलाभन्दा सफा हुनुपर्ने, औषधि र उपचारमा कुनै समस्या देखिए तत्काल चिकित्सकलाई खबर गर्ने, सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवै उपचारका क्रममा अत्यन्तै सहयोगी बन्ने प्रक्रियालाई समेत सफा उपचारको महत्त्वपूर्ण कडी मानिदो रहेछ ।

जबसम्म उल्लिखित सफा उपचारको प्रक्रिया र असल व्यवहार हुँदैन, तबसम्म सुरक्षित उपचार हुनैसक्दो रहेनछ । सुरक्षित उपचार अभावमा सेवाप्रदायकले गर्ने काम, स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारपूर्ण हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष मार प्रत्येक बिरामी उपभोक्ताले आफ्नो असल स्वास्थ्य गुमाउँदै स्वास्थ्यको उचित सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र महँगो तथा गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनेरहेछ । नेपालको स्वास्थ्यसेवा अहिले यही अवस्थाबाट गुजि्ररहेको पाइन्छ ।

दक्षिण-पूर्वी एसियाका प्रत्येक देशका बिरामी आफू असल स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सककहाँ गएकामा उपचारको क्रममा लापरबाही भएको, लगत औषधिको प्रयोग भएको, उचित परामर्श अभाव भएको आदि कारणले खराब स्वास्थ्य लिई वा जीवन समाप्त पारी अस्पतालबाट र्फकनुपरेको र अनुचित आर्थिक शोषणमा परी उपभोक्ता अधिकार हनन भएको उपभोक्ताको भनाइ पाइन्छ । उनीहरू आफूले जस्तै नियति अरूले भोग्नु नपरोस् भनी विभिन्न निकायमा गुनासो गरिरहेका पाइन्छन् ।

यसैगरी नेपालमा कार्यरत अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी असल रहेकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने, चिकित्सा सेवा प्रयोगात्मक विज्ञान भएकाले सफलतै मिल्छ भन्न नमिल्ने, हानि पुग्नेबित्तिकै हातपात, तोडफोड र तत्काल क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गैरकानुनी काम गर्न नहुने, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले ढुक्कसाथ काम गर्न नसक्ने, यस्तो कार्य भएमा सेवा महँगो हुने, देशबाहिर बिरामी पठाउन बाध्य हुनुपर्ने जस्ता गुनासा स्वास्थ्यकर्मीसँग पाइन्छ । नेपालमा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीबीच विकसित यस्ता केही गुनासाले ठूलो घर बनाउँदै गएको छ ।

यी गुनासा व्यवस्थापन र निकासका लागि जकार्ता घोषणापत्रले प्रस्ट र सक्षम उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्दै बिरामी उपभोक्ता र तिनका संस्थालाई सबल बनाउनुपर्ने, प्रत्येक चिकित्साबाट भएको हानिनोक्सानीको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गराउनुपर्ने, चिकित्सक र बिरामीबीच खुला तथा डरत्रासबिनाको संवाद तथा छलफल हुनुपर्ने, प्रत्येक देशले केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला निकायमा बिरामी सुरक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा उपभोक्ता वा बिरामीको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने समेतको आवश्यक व्यवस्था गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी छलफल के टुंगोमा पुग्यो भने दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशका स्वास्थ्यसेवाको प्रत्येक संकायमा गुणस्तरयुक्त तथा बिरामीको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपचार निर्देशिका तर्जुमा र लागू गर्नुपर्ने, उपचार त्यही निर्देशिकाको आधारमा गर्नुपर्ने, चिकित्सकले सबुद तथा परीक्षणको आधारमा मात्रै उपचार गर्नुपर्ने, बिरामीलाई अनुचित औषधि सिफारिस नगर्ने, अनावश्यक परीक्षण नगराउने, त्यस्ता कार्य तत्काल नियमन गर्ने, औषधि कम्पनीबाट उपहार तथा सुविधा नलिने, स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तर रूपमा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका सामान्य सेवाभन्दा संकाय वा विषयगत संरचना र सेवा निकाय स्थापना र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिरामीको सुरक्षाका लागि विशेष लगानी र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने हानिको क्षतिपूर्ति उपभोक्तालाई गराउनुपर्ने र बिमा व्यवस्था प्रभावकारी गर्नुपर्ने, सक्षम सेवाप्रदायक र सन्तुष्ट बिरामी आदि ध्येय राखी सरकारले कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसलाई अनुगमन र सहयोग विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्ने ।

जकार्ता घोषणापत्रले ढिलै भए पनि दक्षिण-पूर्वी एसियाका प्रत्येक बिरामी उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि र चिकित्सा व्यवसाय सम्मानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । संगठनको दक्षिण-पूर्वी एसियाली बैठकले पारित गरेपछि प्रत्येक देशमा त्यो लागू गर्न सिफारिस गरिनेछ । नेपालले पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुअघि नेपाल सरकारले केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो बिरामीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पेसागत संघ-संस्था र उपभोक्ता संघ-संस्थाबीच एक कार्यटोली गठन र चिकित्सासेवाबाट हानि पुगेका पीडितहरूबीच सञ्जाल निर्माण । नेपाल सरकारले बिरामीको अधिकार रक्षा र स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उचित साधनस्रोत र कोष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी नीति निर्माता, स्वास्थ्यसेवाका संघ-संस्था, उपभोक्ता संघ-संस्था र सञ्चारकर्मीलाई बिरामीको सुरक्षासम्बन्धी विशेष जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनेछ ।

त्यसो हुन सके स्वास्थ्यलाभका लागि स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सककहाँ गएका प्रत्येक बिरामी स्वास्थ्यमा हानि र क्षति लिएर र्फकनुपर्ने छैन । त्यसपछि मात्रै नेपालमा सफा र सुरक्षित उपचार चरण सुरु हुनेछ र चिकित्सक पेसा मर्यादित र सुरक्षित हुनेछ ।

-लेखक, उपभोक्ता हित संरक्षण

मञ्चका महासचिव हुन् ।)