मन्द विषको आपर्ूर्ति

[SPRimal]

मन्द विषको आपर्ूर्ति

ज्योति बानिया“


गत शुक्रबार सडक खाना खाने एक मित्रलाई भोलिपल्ट हामीले अस्पतालमा भेट्यौं । खाना देख्यो कि मनै थाम्न नसक्ने नेपाली बानी त हो । छ्यापछ्याप्ती पेटी, चोक, गल्ली र कबल लगायत असुरक्षित ठाउ“मा खुलेका रेस्टुरेन्ट र खानापसल, त्यस्ता पसलबाट हुने दूषित न्यूनस्तर र मिसावटयुक्त खाद्य सामग्रीको आपर्ूर्तिबाट हामीले प्रशस्त आफन्तलाई अस्पतालमा भेट्न जानुपर्ने भएको छ ।
त्यो दिन पनि यसमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफलपछि ती बिरामी मित्र भन्दै थिए, 'मेरोजस्तै आपत् र दुःख सकभर आमउपभोक्तालाई नपरोस्, बरु यो समस्या नबुझी नियमन नगर्ने अधिकारी, अनुगमन र कानुन चलाउने सरकारमा रहेका र पर्याप्त कानुन जारी नगर्ने सांसदलाई यस्तै परोस् ।' हुन पनि दुनिया“भर खाद्यसुरक्षाको
बहस चलिरहेको बेला नेपालमा उपभोक्ताले
खाद्यमा गम्भीर अव्यवस्था र दण्डहीनता भोगिरहनु परेको छ ।
दूषित न्यूनस्तर र मिसावटयुक्त खाद्यपदार्थको आपर्ूर्ति र गुणस्तरले सामाजिक समस्याको रूप लि“दै छ । त्यसलाई उपभोक्ता अधिकारविरुद्धको गम्भीर अपराध पनि मानिन्छ । अधिकांश खाद्य आपर्ूर्ति हुने ठाउ“मा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप पाइन्छ । बजारमा पाइने दूषित र निम्नस्तरको खाद्यसामग्रीको विवरण सुन्दा आमउपभोक्ताको जिउ सिरिङ्ग हुन्छ । हुन पनि घरमा त्यही खाना तयार गर्दा त्यति मीठो ह“ुदैन । बाहिर रेस्टुरेन्ट र सडकमा त्यही खाना अति मीठो हुन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ अधिकांश उपभोक्तालाई थाहा हु“दैन । त्यहा“ के कसरी मिसावट भइरहेको छ र उपभोक्ताले मन्दविष पान गरिरहेका छौं भन्ने आमउपभोक्तालाई थाहा नहुनु विडम्बनै मान्नर्ुपर्छ । उपभोक्ताले रोगले समातिसकेपछि मात्रै पानी, खानालगायतका कारणले यस्तो भएको भन्ने थाहा पाउने अवस्था छ ।
बाहिरतिर खाद्यमिसावटलाई मन्दविषको आपर्ूर्ति भनी अपराध नियमन कार्य गरेको पाइन्छ । हामीकहा“ पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । नियमन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र शाखा प्रशाखामा नियमनको इच्छाशक्ति देखिए पनि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र भौतिक पर्ूवाधार छैन । यही अवस्था रहिरहे उपभोक्ताले लामो समय अव्यवस्था भोगिरहनुपर्नेछ ।
खाद्य घ्यूमा बोसो, तोरीको तेलमा सोयाबिन, बेसारमा काठको धूलो, मिर्ठाईमा रङ, मरिचमा मेवाको गेडा, जिरामा सुप, चामलमा सेतो ढुंगा, दाल-तरकारमिा रङ, होटल खानालगायतमा टेस्टिङ पाउडर, बेसरी र अन्य खानामा कोलिर्फमलगायतका अनेकौं मिसावट र खाद्यपदार्थको उत्पादनमा विषादी प्रयोग पाइन्छ । यस्ता विषयमा पर्याप्त सुनुवाइ र उपभोक्ता शिक्षा दिने निकाय छैन ।
यसैगरी घ्यू र मखनमा वनस्पति घ्यू, आलु-तरुलको अत्यधिक मिसावट गरी बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको पाइन्छ । अझ खाने तोरीको तेलमा खनिज तेलजस्तै गाडीमा प्रयोग भइरहेको मोबिल प्रयोग भएको पाइन्छ । पानी वा स्र्टार्च मिसाएको वा तर झिकेको दूध बजारमा पाइन्छ । आमउपभोक्ताले प्रयोग गर्ने यस्ता खाद्यसामग्रीमा यस्तो मिसावटउपर बोलिदिने कोही देखि“दैन । त्यसैगरी मिर्ठाईमा अत्यधिक साकारिन प्रयोग गरेको पाइन्छ । यो चिनीभन्दा धेरै गुणा गुलियो हुन्छ । यस्तो मिर्ठाई खा“दा गुलियोले धेरैबेर गुलियो आइरहन्छ । त्यसैगरी मिर्ठाईको माथि राख्ने तपक पनि चादीको हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तपक राखेको पाइन्छ । पहे“लो मिर्ठाईमा मेटानिक एलो अखाद्य रंग प्रयोग भइरहेको छ । मिर्ठाईमा मालाचाइट ग्रिन र रोडामाइन बी -अखाद्य पदार्थ) अध्यधिक मिसावट गरिएको हुन्छ ।
यस्तै खुवामा स्र्टार्च, चियामा कृत्रिम रंग, बेसारमा मेटानिल एलो बाह्य कृतिम रंग, धूलो नुन र चिनीमा चक पाउडर, रातो खोर्सर्ााको धूलोमा खरीढुंगा, इ“टाको धूलो कृत्रिम रंग मिसावट गरी बिक्रीका लागि राखिएको पाइन्छ । ल्वाङमा तेल झिकिसकेको हुन्छ । तेल झिकिसकेको ल्वाङ अलि सुकेको जस्तो देखिन्छ । स्वाद पनि तिख्खर हु“दैन । सुपारी, पानमसला आदिमा रंग, साकारिन र आल्मुनियमको तपक राखिएको हुन्छ । त्यसैगरी केसरीमा पनि कृत्रिम केसरी राखिएको हुन्छ र महमा चिनी । मह घुलनशील नहुने हुनाले पानी राखी घोल्दा थाहा हुन्छ । त्यसैगरी दूधमा अत्यधिक खाने सोडा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । तोरीको गेडामा आर्जिमोनको गेडा राखी बिक्री गर्दा पनि छुट पाउने त सामान्य भइसक्यो ।
उपभोक्ताले मह शुद्ध हो होइन, खर्ुसानीमा इ“टाको धूलो मिसाएको छ छैन, नुनमा आयोडिन छ छैन, मिर्ठाईमा चा“दीको तपक राखेको छ छैन, दूधमा पिठो मिसाएको छ छैन, दूधमा खाने सोडा मिसाएको छ छैन, मिर्ठाईमा खाद्य रंग मिसाएको छ छैन, चियामा रंग मिसाएको छ छैन, घ्यू कति शुद्ध छ, खुवामा पिठो मिसाएको त छैन भन्ने जानकारी र उपभोक्ता शिक्षा लिनर्ुपर्छ । उपभोक्ता आफैं जागरुक नभएसम्म यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापले चरम रूप लिन्छ ।
बाहिरतिर खाद्य उद्योग र गुण नियन्त्रणका लागि खाद्य ऐन र खाद्य मिसावट रोकावट ऐन छुट्टाछुट्टै रूपमा जारी र नियमन गरेको पाइन्छ । २०२३ सालमा जारी भएको खाद्य ऐन र नियमावली समय सापेक्ष छैनन् । त्यसैगरी खाद्य मिसावटसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन नभएकाले खाद्य वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूले जे कुरा गर्दा पनि छुट पाइरहेको पाइन्छ । खाद्य मिसावटबाट उपभोक्ता अधिकार हनन गरिरहन पाउने, त्यसलाई गम्भीर अपराध नमान्ने, खाद्य मिसावटसम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा नदिने गरी भइरहेको अहिलेको अवस्था कायम भएमा आगामी दिन पनि नेपाली खाद्य उपभोक्ताको कष्टकर दिन हुनेछन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट जारी भएका प्रायःजसो सामग्री नेपाली र स्थानीय भाषामा छैनन् । सायद विदेशीका लागि काम गरिदिएकाले होला अंग्रेजीमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धले प्रत्येक देशलाई उपभोक्ता शिक्षा र सूचनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नर्ुपर्ने दायित्व सुम्पेको छ । वस्तु र सेवामा उपभोक्ताविरुद्ध हुने अनुचित कार्यबाट उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तु र सेवा छनोट गर्न सक्षम बनाउन उपभोक्ता अधिकार र दायित्वका विषयमा पर्याप्त जानकारी दिन सरकारले आमउपभोक्ताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नर्ुपर्छ । त्यसमा उपभोक्ताको आर्थिक स्तर र शैक्षिक क्षमताअनुसार प्रत्येक तह-तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नर्ुपर्ने पनि सरकारलाई दायित्व तोकिएको देखिन्छ । यसैगरी विद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्मका पाठ्य सामग्रीमा उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्नर्ुपर्ने पनि सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ तर त्यस्तो काम नेपाल सरकारबाट भएको देखि“दैन ।
आमउपभोक्ताले पनि कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा मूल्यसूची वा वस्तुको लेबलमा अंकित मूल्य हर्ेर्नुपर्छ । आफूले खरिद गर्न लागेको वस्तुमा नापतौल उल्लेख छ छैन, वस्तुको गुणस्तर ठिक छ छैन नियाल्नर्ुपर्छ । उत्पादन र उपभोग्य मिति छ वा छैन हेरेर बिल लिने बानी बसाल्नर्ुपर्छ । यसो भए मात्र आमउपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन सक्छन् । आफू अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको सिकार भएको उपभोक्तालाई लागे निरीक्षण अधिकृतमा उजुरी दिन जानर्ुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा रहेका ती अधिकृत वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख ः मोरङ, पर्सर्ाारुपन्देही, बा“के, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख ः काठमाडांै, कैलाली, धनुषा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख ः सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, र्सलाही, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, झापा, कञ्चनपुर, ललितपुर, भक्तपुर र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू ः बा“की सबै जिल्लालाई तोकिएको पाइन्छ । उपभोक्ता आफंै सक्रिय भई उजुरीको संस्कृति विकास गरे मात्र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र रक्षा हुन सक्नेछ । -लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका महासचिव हुन् ।)