औषधी नियमनमा समस्या

[SPRimal]

ज्योति बानियाँ


नेपाली चिकित्सा र औषधी बजार विकराल र अभेद्य बन्दै गएको छ । विगतका वर्षहरूमा गाउँ-गाउँमा मानिस रोग लागेको थाहै नपाई औषधी प्रयोगै गर्न नपाई समाप्त हुने गर्थे । अहिले मानिस तथा पशुपन्क्षीको जीवनरक्षा र विकासका लागि औषधी साधक भएको छ । विश्वभर औषधी र चिकित्सासेवालाई न्यूनतम मानवअधिकार मान्दै रोगबाट निदान पाउन सुलभ आपूर्ति सस्तो मूल्य र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रत्येक राज्यबाटै प्रदान गर्ने गरिएको छ । तर दक्षिण एसिया त्यसमध्ये पनि नेपालमा चिकित्सा र औषधी दुर्लभ र सहर केन्दि्रत आपूर्ति, महँगो मूल्य र गुणस्तरहीन सेवा व्यापारमा रूपान्तरित हुँदैछ ।
चिकित्सा र औषधी नियमनमा सरकार क्रमशः प्रभावहीन र कमजोर बन्दैछ । सरकार व्यापारीको सहजकर्ता बन्ने राज्यनियन्त्रित अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्वायत्त र निजीकरण गर्दै लैजाने सेवा व्यापारीले जे गरे पनि चुप लागेर बस्ने, सेवा प्रदायकहरू पनि यस्तो कमाउने अवसर कहिल्यै नपाउने हुँदा उपभोक्तासँग आर्थिक लुट मच्चाउने र असंगठित उपभोक्ता झन्-झन् कमजोर र निरीह बन्दै जाने क्रम बढ्दो छ ।

औषधी र चिकित्सासेवामा उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार हुँदैन । त्यसैले अरूभन्दा यस सेवामा उपभोक्ता बढी लुटिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबद्धमा यस सेवालाई राज्यनियन्त्रित सेवा हुनुपर्छ भनिएको छ । तर नेपालमा यो सेवा दिनदिनै अव्यवस्था र दण्डहीनताको चंगुलमा फँस्दैछ । सरकार, अदालत र संसदले यसलाई बेलैमा सच्याउने प्रयास नगरे यो सेवामा कहिल्यै नसुध्रनेगरी चरम अव्यवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यसको मार प्रत्येक उपभोक्ताले असहज आपूर्ति, महँगो मूल्य र गुणस्तरहीन सेवामार्फत चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि त्यो अनुभूति अस्पताल, नर्सिङ होम र औषधी पसलबाट र्फकने प्रत्येक उपभोक्ताले गरिरहेको पाइन्छ ।

बाहिरतिर चिकित्सा र औषधी क्षेत्रमा संलग्न डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र औषधी व्यापारी उपभोक्ताउपर अत्यन्तै जिम्मेवार रहन्छन् । तर नेपालमा केही असल भए पनि अधिकांश सेवाकर्मीले बिरामीको रोगभन्दा पनि उपभोक्ताको खल्तीतिर बढी आँखा लगाएको पाइन्छ । बिरामीको खल्ती दह्रो भएको देखिएमा अनावश्यक यति परीक्षण गर्न लगाइन्छ कि मानौं त्यो गिनिपिग हो । प्रायःजसो सेवाकर्मीको व्यवहार पनि मानवीय देखिँदैन । सल्लाह-परामर्शमा बढी समय नदिने, थोरै स्थानीय धेरै अंगे्रजी भाषा बोल्ने, आवश्यक नै नपर्ने परीक्षण गर्न लगाउने, र्झकने, रिसाउने र बढी शुल्क लिने सेवाकर्मीको नाम के हो भनी उपभोक्तालाई सोध्ने हो भने तत्काल डाक्टर हो भनी जवाफ दिन्छन् । तिनै डाक्टर र सेवाकर्मीले उपभोक्तालाई सिफारिस गर्ने औषधीको नेपाली बजार अत्यन्तै कहालिलाग्दो छ ।

नेपाली औषधी बजारमा ३० प्रतिशत स्वदेशमा, विदेशमा ६५ प्रतिशत, अनुदानबाट ५ प्रतिशत गरी वाषिर्क ७ अर्बको औषधी बजारमा रहने गर्छ । उक्त औषधीको लागत उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १२ अर्ब पुग्ने अनुसन्धानबाट देखिएको छ । त्यसको खपत प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतको दरले बढ्दो छ । नेपाली उपभोक्ताले प्रत्येक वर्ष ५ अर्बभन्दा बढी रकम हुस्सु दण्डबापत उत्पादक, डाक्टर र औषधी व्यापारलाई नाफा दिइरहे छन् । त्यसैले नेपाली डाक्टरहरू उपभोक्तालाई जेनेरिक नाम नतोकी उद्योगको ब्रान्ड नाम तोकी सिफारिस गर्ने र एक गाउँ/टोलमा एउटा खाद्यान्न पसल पाइए दुईवटा औषधी पसल देखिन थालेको छ ।

वीर लगायत केन्द्रीय अस्पताल र प्रत्येक अञ्चल अस्पताल वरपर ४० भन्दा बढी औषधी पसल रहेको पाइन्छ । पहिले अस्पताल, फार्मेसी र राज्यनियन्त्रित साझा स्वास्थ्यसेवालाई प्रत्येक अस्पतालमा औषधी पसल राख्न दिइएको थियो । तर अहिले विभिन्न बहानामा यी दुवैलाई प्रायःजसो सबै अस्पतालबाट नराख्ने र खेद्ने काम भएको छ । आश्चर्य त होडबाजी गरी अस्पताल वरिपरि औषधी पसल राख्नेले दुई-अढाई लाखसम्म मासिक भाडा दिने गर्छन् । विदेशतिर प्रत्येक अस्पताल आफैंले अनिवार्य रूपमा हस्पिटल फार्मेसीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर नेपालमा अस्पताल आफंैले फार्मेसी पनि नराख्ने साझा पसललाई पनि ठाउँ नदिने र महँगो भाडा र बढी नाफा लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने पसलतिर उपभोक्तालाई औषधी किन्न बाध्य बनाउनेगरी भएको चरम अव्यवस्थाउपर बोलिदिने कुनै निकाय देखिँदैन ।

मूल्यजस्तै अव्यवस्था औषधीको गुणस्तरमा पनि देखिन्छ । औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुमति प्राप्त गरी विदेशबाट आउने र स्वदेशमा उत्पादन गर्ने औषधी दर्ता गर्ने बेला परीक्षण गरेदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा परीक्षण गर्न पर्दैन । नेपाल औषधी व्यापार गर्ने सबैलाई नेपालको उपभोक्ता सचेत छैनन्, पिठो दिए पनि औषधी मानेर खान्छन्, कुनै उजुरी गर्दैनन्, औषधी व्यवस्था विभागको देशभर विराटनगर, वीरगन्ज, काठमाडांै, नेपालगन्जबाहेक अन्य ठाउँमा कार्यालय छैन, देशभर ५ जनाभन्दा बढी औषधी निरीक्षक छैनन्, तिनले विभागमा दर्ता भएमा ३०० भन्दा बढी उत्पादक र १४ हजारभन्दा बढी औषधी पसललाई निरीक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा छ । यस्तो अवस्थामा औषधी पसल र डाक्टरलाई प्रबर्द्धन खर्चबापत सुविधा उपलब्ध गराई औषधी भनेजति मूल्य र परिमाणमा खपत हुन्छ र औषधीको लेबल राखी पिठो भरेर पठाए पनि सय खत माफ हुन्छ, यस्तो स्वणिर्म बजार सायद दुनियाँमा अन्यत्र कतै पाइँदैन । यस्तो अव्यवस्थाप्रति उपभोक्ताको लागि बोलिदिने कोही देखिँदैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको प्रत्येक उद्योगबाट औषधी उत्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम औषधी मापदण्डअनुरूप नेपालका ४३ उद्योगमध्ये जम्मा ८ वटाले मात्रै प्रमाणपत्र लिएका छन् । ४३ औषधी उद्योगमध्ये ३५ ले यही ०६३ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा उत्पादनको न्यूनतम मापदण्डको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेमा लिने सुरसारसमेत देखिँदैन । २-२ वर्ष गरी ३ पटक थपिएको उक्त म्यादभित्र प्रमाणपत्र लिन उद्योगहरूले कुनै सुरसार गरेको पनि देखिँदैन । सुनिँदैछ, शक्ति र पैसाको बलमा पुनः म्याद थप गर्ने सरकारमा दबाब दिइँदैछ । चुहिने टिनको छानामा बुङबुङ धूलो उड्ने सतहमा र बजारबाट फिर्ता भएका कच्चा पदार्थ बोतल र लेबलमा औषधी तयार गरी पठाइन्छ । तराईतिर झोला-झोलामा छिमेकबाट बस्ती-बस्तीमा

औषधी आउँछ । म्याद सकिएको औषधी विष हो, तर उपभोक्ताले अमृत मानी भनेको रकम तिरी खान बाध्य छन् ।

हालै अमेरिकी कंग्रेसको स्वास्थ्य समितिले त्यहाँको जोनसन एन्ड जोनसन औषधी कम्पनीको ४ औषधीहरूको गुणस्तर र मूल्यको बारेमा वैज्ञानिक र स्थलगत अध्ययन गर्*यो । र अमेरिकी खाद्य तथा औषधी व्यवस्था विभागलाई के निर्देश गर्*यो भने गुणस्तरहीन देखिएको औषधी बजारबाट फिर्ता गर, मूल्य अनुगमन गर, निरीक्षक थप गर र पर्याप्त नियमन गर । तर नेपालमा औषधी ऐनबमोजिम नियमन गर्ने औषधी व्यवस्था विभागको नियमनको इच्छाशक्ति देखिए पनि त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार छैन ।

औषधीका अव्यवस्था र दण्डहीनता बढ्दो छ । घोडा दौडमा रहेका औषधी व्यापारीलाई नियमन गर्न कछुवाको हिँडाइमा रहेको विभागबाट आश गर्न नसकिने भएको छ । विदेशतिर यस्तै अवस्था भए संसदको रोस्टम घेरिनेमात्रै होइन, भाँचिने थिए । तर नेपालमा आफ्ना र पार्टीका लागिमात्र रोस्टम घेर्ने व्यवस्था छ । अहिलसम्म उपभोक्ताका लागि बोलिदिने प्रभावकारी निकाय देखिएको छैन । नेपालको पुनः व्यवस्था र संरचना गर्ने भनेर भाषण गर्न नथाक्नेलाई यस्ता जनसरोकारका क्षेत्रमा सुधार र हस्तक्षेप गर्न र सरकार भएको अनुभूति दिन नयाँ बनेको सरकारलाई आमनेपाली उपभोक्ता अनुरोध गर्नुबाहेक के पो छ र ।

-लेखक, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका महासचिव हुन् ।)



कि कसो?????