स्वास्थ्यक्षेत्रका विकृति

[Angel]

गोरखापत्र सम्पादकिय / बिचार [ 2063-4-6 ]

राज्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र देशका लागि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट ठूलो योगदान पुर्*याएर ख्याति आर्जन गरेका व्यक्तिको सम्मान र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्*याउने पवित्र उद्देश्यले स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुनु निकै दर्ुभाग्य हो । विगतमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र बिरामी पनि नपरेको पहुँचवाला व्यक्तिले नै औषधोपचारका नाममा ठूलो रकम कुम्ल्याउने गर्दै आएका भए पनि त्यसको निराकरणमा खासै प्रयास भएको पाइँदैन । यसरी स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटबाट अनावश्यक स्वास्थ्योपचारका नाममा करोडौं खर्च हुनेगरेको र सो रकम उपलब्ध गराउँदा आवश्यक प्रक्रियासमेत पुर्*याइएको नदेखिएकाले त्यस्तो कामलाई ठाडै अनियमित हो भन्नसकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सीमित रकम मात्र निकासा दिनसक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्ण्र्ाााट सोझै ठूलो रकम उपचारका नाममा लिइएको खुलासाले यसबारे हाल भएको व्यवस्था नै त्रुटिपर्ूण्ा देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ पत्तै नहुने तर उपचारका लागि भने ठूलै राशी निकाल्ने परिपाटीलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिंदैन । यस्तो पर्रि्रेक्ष्यमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ख्यात्रि्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले उपचारका लागि ठूलो रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक परेमा सो बारेको सूचना पारदर्शी हुनुपर्ने देखिएको छ । किनभने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशका सपुतहरूका लागि उपचारमा सहयोग आवश्यक भएको सरकारले ठानेको अवस्थामा पनि पारदर्शी निर्ण्र्ााहुने हो भने सरकारको साखमा समेत वृद्घ िहुने निश्चित हुन्छ ।

अझै पनि मुलुकका कैयौं जिल्लामा औलो, झाडापखालाजस्ता प्रकोपका लागि औषधि पुर्*याउन नसक्नाले समग्र राज्यको स्वास्थ्यसेवा सशक्त बन्नसकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्यसेवाका लागि छुट्याइएको सीमित स्रोतले मुलुकभरको स्वास्थ्यसेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेकोे छ । दर्ुगम क्षेत्रमा औषधि र स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभाव तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सहरमुखी हुने समस्याले गर्दा ग्रामीणभेगमा यससम्बन्धी ठूलै चुनौती बेहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले स्वास्थ्यसेवामा देखिएका यस्ता विकृति विस·तिको निराकरणका लागि नयाँ सोच र ढाँचाको कानुनी प्रावधान आवश्यक भएकोले स्वास्थ्य उपचार खर्च पारदर्शी र न्यायोचित हुनेखालको नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । गाउँ विकास समितिलाई दिइएको पहिलो पाँच लाख अनुदानबाट ग्रामीणक्षेत्रका स्वास्थ्य उपचौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न साविकको चालु खर्चको सीमाप्रति गाउँविकास समितिले रु.दर्ुइ लाखसम्म कायम गरेर समुदायद्वारा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कम गर्ने नीति वर्तमान सरकारले बजेट मार्फ नै लिएको छ । यसरी सरकारले मुलुकको दर्ुगम तथा अति दर्ुगम क्षेत्रका स्वास्थ्यसेवाको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रयास जारी राख्नु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । यस किसिमको प्रयास परिचालित गरी जनस्वास्थ्य सर्ंवर्द्धनको दिशामा अग्रसर हुनुपर्नेमा विगतका सरकारको समयमा आफ्ना आसेपासेलाई स्वास्थ्योपचारका नाममा करोडौं रुपियाँ वितरण गर्नु र यस क्रममा ठूलो परिमाणममा विभिन्न व्यक्तिले रकम लिएको समेत देखापर्नु स्वतः विडम्बनाको विषय बन्नपुगेको छ । अतः यसको सही छानबिन गरी प्रक्रिया नपुर्*याई वितरण गरिएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्ने सम्बन्धमा उचित प्रयास अघि बढ्ने जनअपेक्षाप्रतिसमेत राज्यसंयन्त्र संवेदनशील हुनर्ैपर्छ ।