मेडिकल कलेजलाई जग्गा छाड्न पत्र

मेडिकल कलेजलाई जग्गा छाड्न पत्र

चितवन/

चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजलाई देवघाट बागेश्वरीमा प्रयोग गरेको जग्गा छाड्न जिल्ला वन कार्यालयले सातदिने पत्र पठाएको छ ।
देवघाटको बागेश्वरीस्थित ४२ बिघा जग्गा कलेजले गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भन्दै वन कार्यालयले यस्तो पत्र पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले १७ वैशाख ०५३ मा गैरकानुनी रूपमा जग्गा प्रयोग गरिएको फैसला सुनाएपछि वन कार्यालयले कलेजलाई पत्र पठाएको यो १२ औं पटक हो ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनलाई आधार मानी गत बिहीबार जिल्ला वन कार्यालयले पुनः पत्र पठाइएको हो । हालसम्म कलेजले उपभोग गर्दै आएको जग्गा र सो क्षेत्रमा वनेका भौतिक संरचना हटाउन पत्र पठाइएको वन कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद लम्सालले बताए । उनले कलेजले तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरेमा जस्तोसुकै बल प्रयोग गर्न पनि पछि नपरिने चेतावनी दिए ।
प्रमुख लम्सालले यसअघि १२ पटक पत्राचार गरिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सूचना अन्तिम भएको बताए । कलेजले जग्गा उपाभोग गरेबापतको भाडासमेत नतिरेको वन कार्यालयले जनाएको छ । सहायक वन अधिकृत विष्णु पौडेलका अनुसार भाडाबापतको रकम करिब १९ लाख पुगिसकेको छ ।
सो जग्गा ११ वर्षदेखि मेडिकल कलेजले प्रयोग गर्दै आएको हो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र इन्टरनेसलनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई १६ फागुन ०५० मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले देवघाटको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ०५२ सालमा सरकारी निर्णयविरुद्ध स्व. योगी नरहरिनाथलागायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र न्यायाधीश नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेको संयुक्त इजलासले भने जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी भन्दै जग्गा खाली गर्न कलेजलाई आदेश दिएको थियो । १७ वैशाख ०५३ मा भएको सर्वोच्चको फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


kya ho yasto????