औषधि लिमिटेड चरम संकटमा

[SPRimal]

अर्जुन पौडेल/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २४ फागुन
2008-03-08,Saturday,

औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी स्वामित्वको एक मात्र कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेड टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अभावका कारण लिमिटेडले ६ महिनादेखि जीवनजल उत्पादन गरेको छैन भने कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

पुँजी अभावका कारण कम्पनीले हाल आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । निजी औषधि उत्पादक कम्पनीहरू फस्टाइरहेको समयमा सरकारको बेवास्ताले लिमिटेड धराशायी हुँदै गएको हो । कच्चा पदार्थ किन्ने पैसा नभएर अधिकांश उत्पादन ठप्प भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । कम्पनीले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएका एक सय ३० औषधिमध्ये मुस्किलले १५ वटा मात्र उत्पादन हुँदै आएका छन् ।
'माग भएका औषधिसमेत कच्चा पदार्थ नभएर उत्पादन गर्न सकिएको छैन,' लिमिटेडका उपप्रबन्धक अचलेश्वर श्रेष्ठले भने, 'यस्तै हो भने चाँडै सबै उत्पादन बन्द हुनेछन् ।' कच्चा पदार्थ किन्न नसकेर ६ महिनादेखि जीवनजलको उत्पादन बन्द छ । सरकारले पैसा नदिए यसको उत्पादन सुचारु गर्न सम्भव नभएको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कम्पनीका सेल्स इन्चार्ज विश्वेश्वर कर्माचार्यले भने, 'पैसा नभएर कच्चा पदार्थ किन्न नसक्ने रोग त पुरानो हो, अब त सबै उत्पादन रोकिने अवस्था छ ।'

लिमिटेडले गत वर्ष १४ करोड रुपैयाँको औषधि उत्पादन लक्ष्य राखेको भए पनि पाँच करोडको मात्र उत्पादन गर्न सकेको थियो । यस आर्थिक वर्ष १२ करोड रुपैयाँको उत्पादन लक्ष्य छ, तर लक्ष्यको आधा पनि उत्पादन गर्ने अवस्था नभएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

लोडसेडिङका कारण लिमिटेडका उत्पादनमा थप अवरोध पुगेको छ । कच्चा पदार्थ भएको बेला पनि लोडसेडिङले गर्दा उत्पादन हुन नसकेको उत्पादनप्रमुख सरला प्रधानले बताइन् ।

'दैनिक एक ब्याच औषधि पनि उत्पादन हुन गाह्रो छ,' उनले भनिन् ।

कम्पनीमा कर्मचारीको अत्यधिक चाप रहेकाले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत धौधौ परेको उपप्रबन्धक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।

'महिना पुगेपछि तलब आउला भनेर बस्यो, तर कहिल्यै समयमा पाइएको छैन,' कम्पनीका सेल्स इन्चार्ज कर्माचार्यले भने, 'यस्तो पाराले त कहिलेसम्म काम गर्न सकिन्छ ?' कुनै बेला राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मानिने लिमिटेडमा कर्मचारी कटौती गर्न दुई वर्षअगाडि सरकारको १० करोड रुपैयाँ सहयोगमा स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गरिएको थियो । सो योजनाअन्तर्गत दुई सयले जागिर छोडे पनि अझै कर्मचारीको चाप बढी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल लिमिटेडमा तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् । अधिकांश कर्मचारी विशेषज्ञताभन्दा अनुभवको आधारमा काम गरिरहेका छन् ।

संस्थानकै स्वरूपमा भए पनि लिमिटेडलाई सरकारले एक पैसा पनि बजेट नदिएको उपप्रबन्धक श्रेष्ठले बताए । स्वेच्छिक अवकाश योजनाबाट बचेको एक करोड रुपैयाँले अहिलेसम्म कच्चा पदार्थ किन्दै आएको उनको भनाइ छ । 'औषधि बेचेर आउने पैसाले कर्मचारीलाई तलब बाँड्नै पुग्दैन,' उनले भने । यसले बनाएका कतिपय औषधि त प्याकिङ गर्ने सामग्री ल्याउन नसक्दा त्यसै सडेर खेर गइरहेका छन् । समयमा बजारमा पठाउन नसक्दा सबै औषधि नबिक्ने र उल्टो जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लिमिटेडले निजी कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो मूल्यमा औषधि बेच्ने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिमिटेडसँग सिधै औषधि किन्थ्यो । मन्त्रालयले मात्रै ५० देखि ७५ प्रतिशत उत्पादन खपत गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत किन्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा सरकार प्रतिस्पर्धामार्फत औषधि किन्न बाध्य भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

'यो विगतको सरकारको गलत नीतिले गर्दा भएको हो,' उनले भने । संस्थानको दुरावस्थाको बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा आफूले कुरा राखेको उनले जानकारी दिए । 'दीर्घकालीन नीति बनाएर सार्वजनिक संस्थालाई स्थायित्व दिने पक्षमा हामी छौं, तर, अहिले संक्रमणकालको बेलामा केही पनि गर्न सक्दैनौं,' पोखरेलले भने ।

लिमिटेडका कुनै पनि औषधिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । लिमिटेडले सिटामोल, एमजिट, निमोक्सिलिन, आइभिफ्लुट (सलाइन), डाइमाजोल (ग्यास्टि्रकको औषधि), बी कम्प्लेक्स, आइरन चक्की, कफिस्टलगायतका औषधि उत्पादन गर्छ । लिमिटेडले पुरानै रिपोर्टको आधारमा औषधि व्यवस्था विभागमा हरेक वर्ष आफ्ना सबै औषधिको नवीकरण गर्छ ।




kya ho yasto chal??