महिनौं औषधि कुर्दै संक्रमित

काठमाडौं, मंसिर १४ - औषधि पाउन उनलाई महिनांै कुर्नुपर्*यो । नवलपरासी त्रिमुनी चौककी ३४ वषर्ीया आशा कुमालको सिडि फोर काउन्ट एक सय ५४ भए पनि उनलाई औषधि लिन डेढ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । मुलुकमा सिडि फोर काउन्ट दुई सय हुने वित्तिकै एचआईभी/एडसविरुद्घको औषधि चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
आशा हाल शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल, टेकुबाट औषधि लिइरहेकी छन् । 'असार १० गते लाइनमा राख्यो, साउन ३० गतेदेखि औषधि पाएँ, अझ अरूलाई त ६ महिनासम्म कुर्नुपर्छ', आशाले कान्तिपुरसँग भनिन् । उनले त्यतिकै औषधि पाएकी होइनन् । 'सधैं कराइरहन्थंे, ६-६ महिनाको टाइम लगाउँदा हामी मरिहाल्छौं नि', आशाले भनिन् ।

औषधि पाउने पालो पर्खने लाममा आशा एक्लो छैन । चितवनकी सरस्वती बुढाथोकीलाई आठ वर्षअघि एचआईभी देखिएको हो । ५ वर्षअघि श्रीमान वितेका र १० वषर्ीया जेठो छोरो समेत एचआईभी संक्रमित रहेका सरस्वतीको पालो ३ महिनापछि आउने अस्पतालले जनाएको उनी बताउँछिन् । 'सिडि फोर काउन्ट दुई सय जति छ । मुटु दुख्ने, ज्यान चिलाउनेजस्तो हुन्छ । सकेसम्म र्चाडो खान पाए हुन्थ्यो', उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

हालसम्म सरकारी प्रयासमा करिव ४ सय १५ जनालाई औषधि खुवाइएको छ । औषधिको साइड इफेक्टले कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्क अस्पतालमा उपलब्ध छैन ।

'भन्नलाई मात्र हो तर सर्वसुलभ छैन एचआईभीको औषधि', स्पर्श नेपालबाट औषधि सेवन गरिरहेका एचआईभी संक्रमित कृष्ण बज्राचार्य भन्छन्, 'सरकारले २०६० सालमा एक हजारलाई एआरभी निःशुल्क खुवाउने भन्यो तर त्यति खेर पनि सरकारले खुवाउन सकेन ।'

स्वास्थ्य निकायले संक्रमितलाई दिइने औषधिको साइड इफेक्ट अनुगमन गर्नु पर्ने भए पनि विभिन्न कारणले हाल त्यो राम्ररी हुन नसकेको टेकु अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । फलो अप, विभिन्न परीक्षण, अनुसन्धान लगायतका सुविधा औषधि दिने केन्द्रमा हुनुपर्ने आंैल्याउँदै स्रोतले भने, 'नकारात्मक असर देखिंदा बिरामीमा नैराश्यता आउँछ, त्यसैले औषधि दिने निकायले क्षमताअनुसार नै औषधि दिनुपर्छ र सरकारले केन्द्रलाई सबल बनाउनुपर्छ ।'

यसपालि सरकारको योजना १५ सय संक्रमितलाई औषधि खुवाउने भए पनि हालसम्म उक्त संख्या ४ सय ३७ मात्र पुगेको छ । 'यसपालिको योजना १५ सयलाई खुवाउने भए पनि हालसम्म ४ सय ३७ मात्र पुगेको छ', केन्द्रका निर्देशक डा.राजेन्द्र पन्त भन्छन् ।

डा.पन्तका सरकारी लक्ष्य बढी भए पनि औषधि लिनेको संख्या कम हुनु पछाडि त्यो वर्गमा सन्देश नपुगेर भएको हुन सक्छ । उनी पहुँचको अभावले औषधि लिनेको संख्या कम भएको बताउँछन् ।

खर्च झन्डै डेढ अर्ब
एचआईभी एड्सका लागि सञ्चालित उपचार र रोकथामका कार्यक्रम सफल नभएपछि समस्यामा बृद्घ िभएको छ । नियन्त्रणको नाममा चलेका असफल कार्यक्रममा एक वर्षमा करिव एक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले एचआईभी/एडसमा गरेको खर्चर् मुलुकको कुल स्वास्थ्य बजेटको करिव १५ प्रतिशत छ । वर्षेनी यतिका खर्चले समेत संघसंस्थाले लगानीको उपलब्धि बाहिर देखाउन सकेको छैन ।

मुलुकमा एचआईभी/एडस नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमा चलेका प्रायःजसो सवै कार्यक्रम सञ्चालित छन् । देशको कुल एचआईभी संक्रमित मध्ये करिव ८ हजारलाई एचआईभीविरुद्घ प्रयोग गरिने एन्टिरेटोभाइरल औषधि दिने भनी सरकारले सहयोग मागेको भए पनि हालसम्म औषधि लिनेको संख्या चार

सय १५ मात्र छ । औषधि लिनेले

समयमै औषधि नपाएको गुनासो समेत गरिरहेका छन् । 'हामीलाई समयमै औषधि दिइँदैन', सहारा प्लसका सचिव दिपक खडगीले भने । उनी महिनौंसम्म लाइनमा राखिने, समयमा जाँच नहुने लगायतका दुखेसो समेत पोख्छन् । सन् २००६ को अक्टोवरसम्ममा एचआईभी/एडसको रिपोर्टेड केसको संख्या ८ हजार ७३ पुगेको छ ।

कान्तिपुर