नेपालमा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको तथ्यले यहाँको समाज-आर्थिक विकासमा सकारात्मक मोड आएको देखाएको छ । एक दशकअघिको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रतिहजार १८० जति शिशुको मृत्यु पाँच वर्षनपुग्दै हुने गर्दथ्यो भने सन् २००६ को जनसांख्यिक स्वास्थ्य र्सर्वेक्षणले प्रतिहजार ६१ शिशुको मृत्यु हुने गरेको जनाएको छ । अझै पनि प्रतिहजार ६१ शिशुको ज्यान जोखिममा पर्नु राम्रो कुरा होइन ।
विगतको तुलना गर्ने हो भने यो संख्याले सुधारको सङ्केत गरेको छ । दश वर्षो बीचमा उल्लेख्य रूपमा बालमृत्युदर घटाउन सफल बनेको नेपाल यस क्षेत्रमा विश्वकै उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा चित्रित भएको जनाइएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चरणबाट गुज्रिरहेको अवधिमा समेत नेपालले प्राप्त गरेको सफलताको समुचित अध्ययन हुन बाँकी छ ।
समुदायमा आधारित विभिन्न एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू नै नेपालमा बालमृत्युर घटाउन सफल पहल भएको बताउनेहरू पनि छन् । बाल स्वास्थ्य महाशाखाको निर्देशकका विचारमा नेपालमा ४८ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई यसको श्रेय जान्छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामको सराहना हुनु खुशीको कुरा हो ।
यो खुसीसँग दुःखको कुरा पनि जोडिएर आउँछ । जसलाई विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाले राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउँदैन । महिलाको घरायसी कामको समेत आर्थिक मूल्य गणना गर्न थालिएको केही वर्षभइसके पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामका लागि राज्यले उचित मूल्याङ्कन गर्नसकेको पाइँदैन । परम्परागत कुटिल अर्थशास्त्रले महिलाका कामको समुचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेकैले राज्य अहिले पुनःसंरचनाको सङ्क्रमणशील चरणमा आइपुगेको कुरा कसैले पनि बिर्सन सक्दैन ।
एकातिर सशस्त्र द्वन्द्वले गाउँ-गाउँमा महिला, दलित, पछि पारिएका नेपालीहरूमा राजनीतिक चेतना थप्न मद्दत पुर्*यायो भने अर्कातिर जस्तोसुकै सङ्र्घष्ाको चरणमा पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले गाउ-गाउँमा सक्दो स्वास्थ्यसेवा पुर्*याउने आफ्नो कर्तव्यलाई निर्वाह गरिरहेको पाइयो । फलतः नेपालले बालमृत्युदरमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नसक्यो । पछिल्लो प्रतिवेदनले यही देखाउँछ ।
विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकको संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा इमानदार भएर काम गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ । परम्परागत पितृ संरचनाका पाखण्ड पक्षधरहरूले स्वास्थ्यक्षेत्रमा तलब, भत्ता र सुविधा आउने ठाउँमा पुरुषहरू रहने र वास्तविक काम हुने ठाउँमा महिलालाई सित्तैंमा कजाउने अन्यायपर्ूण्ा र निर्लज्ज संरचना तयार गरेका थिए । राज्य पुनःसंरचनाको अहिलेको चरणमा सबैभन्दा पहिले भत्काउनुपर्ने संरचना स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै छ ।
बाल मृत्युदर प्रतिहजार ६१ मात्र होइन, शून्य नै पुर्*याउन ढिला भइसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको विषम परिस्थितिमा समेत इमानदार भएर काम गर्नसक्ने स्वास्थ्य यंसेविकाहरूको कामको उचित मूल्याङ्कन हुने हो भने शान्तिप्रक्रियामा गइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरूले झनै राम्रो काम गर्नसक्ने निश्चित छ । बाल मृत्युदरमा कमी आउनु भनेको प्रकारान्तरले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनु हो । त्यसका लागि विशेष परिस्थितिमा विशेषखालको गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुविधाको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ ।
महिला शिक्षा र साक्षरता वृद्धिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको हुनर्ुपर्छ । मानवीय विकासका मापदण्डमा सकारात्मक सुधार नआइकन यत्तिकै बालमृत्युदर घटेको अवश्य होइन । त्यसका लागि स्वयंसेवा भने महिलाले मात्रै गर्नुपर्ने र सुविधा, तलब र भत्ता चाहिँ पुरुषले पाउने स्वास्थ्य संरचनामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । महिलाको मात्र श्रमको शोषण गर्ने पितृ राज्य संरचनाको समूल बदल्न संविधानसभाको चुनाव नै पर्खनर्ुपर्छ भन्ने सोचको पनि परित्याग जरुरी छ । -
Source