निःशुल्क स्वास्थ्य नीति र दलित

आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका दलित, आदिवासी, जनजाति र मधेसीलगायतका समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसम्प्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको छ । उनीहरूको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने लगायतका मुद्दालाई अन्तरिम संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेत औँल्याइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा नै स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कस्तो पहल हुने हो - भन्ने विषय आमचासो बनेको छ । सरकारले गत माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीबाट दिइने स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । सेवाग्राहीसँग स्वास्थ्य चौकीहरूले दर्ता शुल्कलगायत कुनै पनि शर्ीष्ाकमा रकम असुल्न नपाउने व्यवस्थाबाट हुन आउने आर्थिक भार कम गर्न शोधभर्ना दिने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ ।

स्वास्थ्य उपचारमा यथोचित पहुँच नपाएका दलित समुदायलाई चालु आर्थिक वर्षभत्रका सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी दिनु यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने ठहर र्सवत्र छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी चेतनाको अभिवृद्धि गराउनका लागि आवश्यक पहल सिर्जना गर्ने, दलित समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्*याउने, उनीहरूलाई सो कार्यक्रममार्फ लाभान्वित बनाउन सहयोग पुर्*याउने, स्थानीयस्तरमा सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता गराउनेलगायतका विषयमा सरकारले लागू गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रित गर्न सकिएन भने उपचारको नाममा विभिन्नखाले तगारा झेल्दै आएको दलित समुदायका लागि यो व्यवस्था निर्रथक हुनेछ । त्यसैले यसतर्फध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

अहिले स्वस्थ नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । संविधानद्वारा नै स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको सर्न्दर्भमा यो कदमलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । व्यावहारिक रूपमा सरकारले यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्ला - यो प्रश्न सबैको चासोको विषय भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यअधिकार स्थापित गर्नका लागि सेवाग्राही नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्नसक्ने कार्यक्रमको आवश्यकता छ । स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी लागे पनि लोकप्रिय बनाउन निकै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट र भौतिक पर्ूवाधारको समस्या नभए पनि काम गर्ने पुरातन मानसिकता, ढिलासुस्ती र जनशक्तिको अभाव नै मुख्य चुनौतीका रूपमा आउने निश्चित छ ।

स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदा अस्पतालहरूको आम्दानीमा कमी हुने भएकाले सरकारले शोधभर्नाबापत विशेष कोष खडा गरी रु.५ करोड छुट्याएको थियो तर यो रकममध्ये रु.२ करोड पनि खर्च हुन नसकेको जानकारी पाइएको छ । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन संयन्त्र अत्यन्त फितलो रहेको स्पष्ट हुन्छ । विपन्न र गरिबहरूमा स्वास्थ्य समस्या हँुदाहुँदै पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको उपभोग न्यूनतम मात्र देखिनु कार्यान्वय पक्षको कन्जुस्याइँ वा ढिलासुस्ती नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

२५ शैय्यासम्मका जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरूमध्ये लक्षितवर्गलाई समान्य औषधि, सामान्य परीक्षण, खाना, बेड आदि निःशुल्क गरिएको छ । लिस्टमा तोकिएका औषधि तथा निर्देशिकामा भएका उल्लेखित सेवाहरू निःशुल्क गर्ने निर्ण्र्ााो प्रत्यक्ष कार्यान्वयन जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुन्छ भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा कसलाई कुन कुन सेवा निःशुल्क गर्ने भन्ने निर्ण्र्ाात्यहीँका स्वास्थ्यकर्मीहरूको तजबीजमा भर पर्छ । उनीहरूको तजबीजले विनियोजित रकमको ४० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भएको बुझिएकाले यसमा उनीहरूको मात्र नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने अनुगमनमा पनि खोट देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष०६३/६४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वाषिर्क बजेट रु. नौ अर्ब छुट्याएकोमा त्यसमा पनि करिब ८० प्रतिशत मात्र खर्च भई झन्डै रु.२ अर्ब प्रिmज हुनपुगेको पाइएको छ । यसो हुनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका अस्पतालहरूमा बिरामीको अत्यधिक चाप बढेको हामीले देख्न सक्छौँ । चिकित्सक, परिक्षण, उपकरण, शल्यक्रियाका कमीका कारण बिरामीले कैयौँ दिन कर्ुर्नुपर्ने, निजी स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने वा कर्ुदाकर्ुर्दै विरामीको मृत्यु हुने परिस्थिति सामान्य भइसकेको छ । अस्पतालहरूमा डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नै कम भएको, बिग्रिएको अवस्थामा उपकरणहरू रहेको, औषधिको कमी, सरसफाइको कमी लगायत साधन र स्रोतको अभावका कारण सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको देखिन्छ । यि यावत समस्याका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदा व्यवस्थापन पक्षले बजेटको अभाव भएको गुनासो गर्छन् तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको राष्ट्रिय बजेट पूरा खर्च नभई प्रिmज भएर गएको अवस्था छ । चालू आर्थिकवर्षा स्वास्थ्य बजेटको सीमा बढाएर रू. १२ अर्व पुर्*याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो वर्षो बजेट पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्न नसकिने कुनै ठाउँ देखिँदैन । सरकारले पठाएको औषधी स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा दुइ देखि तीन महिना मात्र पुग्ने भएकाले धेरैजसो ठाउँमा औषधिको अभाव भइरहेको पाइएको छ ।

नेपालमा १५प्रतिशत पहाडेमूलका र तराइमूलका ४४ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन छन् भने केही समुदायको बस्नलाई बास मात्र बनाउने ठाउँ छ । यस अवस्थामा उनीहरूले चाहेरपनि चर्पी बनाउनसक्ने अवस्था छैन् । खुल्ला रूपमा दिसापिसाव गर्ने र वातावरण प्रदूषित हुने भएकाले दलित समुदायको औषत आयु पनि अन्य समुदायको भन्दा -गैरदलितको ५९ वर्षर दलितको ५०.८ वर्ष कम रहेको छ । त्यसैगरी प्रजननदरमा गैरदलित ४ बच्च्ाा र दलितमा ४.७ जना पर्न आउँछन् । शिशुमृत्युदरमा ७५.२ गैरदलितमा हुन्छ भने दलितमा ११६.५ रहेको छ । दलित समुदायका बालबालिका अन्य समुदायको तुलनामा ४१ ज्ानाभन्दा बढी मृत्युभएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रजनन्दर र बालमृत्युदर बढिरहेकोले दलित समुदायको परिवार पनि अन्य समुदायको तुलनामा धेरै ठूला छन् । परिणामतः दलित समुदाय अधिकार तथा स्रोत र साधनबाट वञ्चित भएकाले स्वास्थ्यसम्वन्धी चेतनाको अभाव रहेको देखिन्छ ।

मानवअधिकार भन्नाले मानवले जन्मेदेखि मरणोपरान्तसम्म पाउनुपर्ने सबै अधिकारलाई बुझाउँछ । मानवले स्वस्थ रहन राज्यबाट पाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई विश्व मानवअधिकार घोषणपत्रले आपmनो घोषणापत्रमा नैर्सर्गिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । नागरिकलाई राज्यले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा सबै राष्ट्रहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी मानवअधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धन गर्ने दायित्व बहन गरेको छ । यो बडापत्रमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी न्यूनतम मानवअधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनको लागि प्रतिबद्धता जनाएकोले यस्तो दायित्वको सृजना भएको हो । विश्व मानवअअधिकार बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको धेरै समय भएको छ, तर ती मानवअधिकारका न्यूनतम हकलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कुनै किसिमको प्रयास समेत भएको पाइँदैन् ।

राज्यले आपmनो दायित्व पर्ूण्ारूपमा बिर्सर्ेेस्वास्थ्यलाई खुलाबजारमा किन्न पाइने साधनकारूपमा विकास गर्*यो भने राष्ट्रिय कानुनमा कुनै व्यवस्था नगरी समग्र नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई लत्याइएको पाइन्छ । यस विकराल परिवेशमा छुट्टै दलित समुदायलाई स्वास्थ्यसेवामा अधिकार प्रदान गर्ने त सोचसमेत विकास भएको थिएन र छैन पनि । राज्यले आपmनोे दायित्वलाई क्रमशः पन्छाउने कार्यबाहेक अरू केही भएन । विश्व मानवअधिकारलाई पर्ूण्ारूपमा पालना गराउन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न, देशलाई लोकतान्त्रिक गणतत्रात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न, दण्डहीनता र कानुनी राज्यको व्यवस्था गर्न तथा मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने उद्देश्यले जनआन्दोलन-२ सम्पन्न भएको थियो । जनआन्दोलन- २ को भावनाअनुरूप बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरी राज्यको वास्तविक दायित्वलाई कानुनी तवरमा बहन गरेको छ । अब नागरिकले स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित उपचार नपाएको अवस्थामा राज्यलाई घचघच्याउने बाटो खुलेको छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक भनी संवैधानिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यसको उपधारा १ मा 'प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ । यसको मतलव जातको आधारमा कुनै व्यक्तिविशेषलाई उसको इच्छाविपरीत र स्वास्थ्यमा आघात पुग्नेगरी कामकाजमा लगाउनसमेत संविधानले रोक लगाएको तथ्य प्रस्ट हुन्छ । संविधानले निर्धारण गरेका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै दलितलाई सिनो उठाउने, फोहर पानी पिउन बाध्य पार्ने, मर्यादाविपरीत काममा लगाउने हक कसैलाई नहुने व्यवस्था गरेको छ । निमुखा तथा पहुँचविहीन दलित समुदायलाई मानवअधिकार अर्न्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्न विशेषप्रकारको व्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

त्यस्तै अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ को उपधारा २ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ' भनी व्यवस्था गरेबमोजिम अन्तरिम सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको सुविधालाई यही माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रयासलाई अन्तर्रर्ााष्ट्रय मानवअधिकारका मान्यता र संविधानको मौलिकहकलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाएको कदम मान्न सकिन्छ ।

निःशुल्क औषधीकासाथै स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्तता र औषधीको र्सवसुलभ बनाउने जिम्मा सरकारको रहेकोले यस विषयमा राज्यको ध्यान जानु अति आवश्यक रहेको देखिन्छ । तब मात्र नागरिकले वास्तविक स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नेछन् । स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन सबै समुदायको प्रमुख दायित्व रहन्छ नै त्यसमध्ये दलित समुदाय पनि स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष लागेर समुदाय तथा व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिन अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा दलितलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने, स्वास्थ्य योजनाको विकास गर्नुपर्ने र यसको सही सदुपयोग दलित समुदायले गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अवस्थाको कमी र मौसमी रोजगारीमा भारतमा जाने युवावर्गले आपmनो कमाईभन्दा डरलाग्दो रोग -एचआइभि/एड्स, यौनजन्य अन्य रोगहरू) लाई भित्र्याएका छन् । यस्ता सङ्क्रामक रोगहरूको विस्तारले भावी पिँढी नै खतराको मुखमा परेको छ । यस्ता कुरामा सबै युवावर्ग तथा समुदायले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरे पनि आम नेपाली जनताका लागि पर्याप्त भएको मान्न सकिँदैन । दलित समुदायलाई विशेष सुविधा दिने सरकारको नीतिसमेत नरहेको र दलित समुदायको स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै तथ्याङ्कसमेत नभएकोले यसक्षेत्रमा सरकारको कमजोरी रहेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ ।

सीमित सेवालाई पनि दलित समुदायसम्म सहजरूपमा पुर्*याउने संयन्त्रको विकास भएको छैन् । नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्वहरूको पनि समान रूपमा विकास गरी आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलाई सवल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो समस्यालाई चिर्न राज्य सफल नरहेसम्म आम नेपालीको स्वास्थ्यमा सुधार आउने सम्भावना अन्त्यन्त न्यून छ । र्सवप्रथमतः हामी सबैमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्यभन्दा सामान्य चेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ र सुकुम्बासी तथा जमिन नभएकाका लागि सरकारले र्सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

यो समस्या सबै समुदायको साझा समस्या रहेकोले विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र, अन्य मानवअधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि/सम्झौताहरू, अन्तरिम संविधान, २०६३ र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले सृजना गरेका दायित्वको सरकारले पर्ूण्ारूपमा पालना गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । फलतः यो कार्यक्रम लागू भएमा दलित समुदायको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउनेछ र यसबाट दलित समुदाय मात्र नभएर सबै वर्ग समुदाय नै लाभान्वित हुनेछन् । (लेखक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य हुनुहुन्छ) - Gorkhapatra