डा सुधा शर्मा (President, Nepal Medical Association)
नेपाल चिकित्सक संघले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी केही सुझाव दिएको थियो । त्यसमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्झौता, १९६६ महत्त्वपर्ूण्ा थियो । 'राज्यपक्षले प्रत्येक व्यक्तिका शारीरिक तथा मानसिक अधिकारलाई मान्यता दिनेछ' भन्ने प्रावधानलाई आधार मान्दा संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । अहिलेका समस्याको पर्रि्रेक्ष्यमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका आदर्श ओझेलमा नपरुन् भनेर स्वास्थ्यस्थितिको छोटो विवेचना सान्दर्भिक हुन्छ ।
बुटवलमा डाक्टरको निर्घर्ाापिटाइ । जनकपुर अस्पतालमा आगो लगाइयो, एक्सरे मेसिन जल्यो, चिकित्सक बाच्न सफल । एभरेष्ट अस्पतालमा तोडफोड, एक लाख रु क्षति । ओम अस्पतालसग करोडभन्दा बढी क्षतिपर्ूर्तिको माग राखी उपभोक्ता संरक्षण मञ्चद्वारा मुद्दा दायर । पाटन अस्पतालमा डाक्टर निलम्बित, क्षतिपर्ूर्ति दिने सहमति । नर्भिक अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु, रु १० लाखको क्षतिपर्ूर्ति । आठ महिनामा चिकित्सकको लापरबाहीले २८ बिरामीको मृत्यु भएको मृतकका आफन्तको आरोप । यसबीच ९ वटा अस्पतालमा आक्रमण गरी लाखौंको क्षति । यी र यस्ता समाचार हाम्रा टीभी, रेडियो र छापामा निरन्तर आउन थालेका छन् ।
यस्ता घटनाले दुष्चक्र सिर्जना गर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा गिरावट, त्रसित मनस्थिति, उपचार गर्दा खतरा मोल्न नचाहने प्रवृत्ति, गम्भीर बिरामीलाई अन्यत्र प्रेषण, प्रेषित ठूला अस्पतालमा बिरामी धान्नै नसकिने चाप, स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरमा गिरावट, बिरामीलाई झमेला, आर्थिक क्षति, पीडित पक्ष आक्रोशित, चिकित्सक र बिरामीबीचको परम्परागत विश्वास र सौहार्दमा ह्रास ।
सरकारी अस्पतालहरूमा ५०-८० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी पर्ूर्ति भएका छन्, बाकी खाली छन् । बिरामी चाप बढी छ, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी उपकरण न्यून छन् । भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइ-नभ्याई छ । कतिले वर्षौंसम्म एक्लै धानेर बसेका छन् । कतिपयमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज धेरै खुलेका छन् । यिनले आकर्ष तलब-भत्ता दिएर धेरै कनिष्ठ डाक्टर आकषिर्त गर्दैछन् । सरकारी जागिरमा लोकसेवा आयोगले मागेजति निवेदन पर्दैन । सरकारले करारमा भए पनि लिन खोज्छ, चिकित्सक पाउदैन । कारण सुरक्षा, सुविधा, काम गर्ने वातावरण, उपयुक्त समूह पाइदैन ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमविपरीत छिटोछिटो सरुवा गरिएको छ । ज्ञान र सीप अभिवृद्धिका कार्यक्रममा पहुच छैन । निजीमा चर्को महशूल तिरेर पढेका चिकित्सक कि सम्पन्न परिवारको सुखसुविधामा हर्ुर्केका छन् कि आमाबाबुले जसोतसो ऋण काढेर पढाएकाले पैसा कमाएर ऋण तिर्ने, आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूलाई दर्ुगम क्षेत्रमा, गरिब जनताको सेवा गर्न उत्प्रेरणा दिन सकिने आधार न्यून छन् । चिकित्सकले देश, समाजका लागि योगदान गर्नुपर्ने सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराइने खालको पाठ्यक्रम नहुनाले पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो दायित्वबारे अनभिज्ञ छन् । साथै बिरामी र तिनका अभिभावकलाई उपचारका सबै पक्षबारे उचित जानकारी दिने, नबुझेका कुरा सोध्न प्रोत्साहित गर्ने, उपचार क्रममा कुनै जटिलता उत्पन्न भए सत्य-तथ्यगत रूपमा जानकारी दिने जस्ता कमी-कमजोरी पाइन्छन् । चिकित्सक र बिरामीबीच विश्वास र सद्भावको वातावरण बिथोलिदैछ । यो दुःखलाग्दो पक्ष हो ।
बिरामी पक्षको भनाइ छ, उपचारमा हेलचेक्र्याइ हुन्छ । छानबिन हुने र क्षतिपर्ूर्ति पाइने कानुनी र परम्परागत आधार थोरै छन् । उपभोक्ता हितमा उपचार गुणस्तर निर्धारण गर्ने, चिकित्सकलाई लाइसेन्स दिने मेडिकल काउन्सिलले हेलचेक्र्याइ भएको आरोपको राम्रो छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनसकेको छैन । आठ महिनादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष लगायत सदस्य मनोनीत गर्नसकेको छैन । दक्षिण एसियाका अरु देशमा समेत भएको चिकित्सक सुरक्षा ऐन हामीकहा छैन । बिरामीलाई क्षतिपर्ूर्ति दिनुपर्ने अवस्था समेत सोची अस्पतालले स्वास्थ्यसेवाको बिमा गराएका छैनन् । सरकारी सेवामा रहेका डाक्टर निर्घर्ाापिटिदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन रहन्छ । धेरै दबाबपछि जाचबुझ समिति बन्छ, छानबिन हुन्छ, तर प्रतिवेदन र्सार्वजनिक हुदैन । जिल्ला प्रशासन मूकदर्शक बन्छ । घटनापछि केही कारबाही प्रयास हुन्छ । अलिकति सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पठाइन्छन् । घटना दोहोरिन नदिने उपाय अवलम्बन गरिदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, शिक्षा मन्त्रालयमा समन्वय अभाव छ । यस सर्न्दर्भमा निम्न सुझाव प्रस्तुत छ-
स्वास्थ्यकर्मीका लागि
सूचना पाउनु बिरामीको अधिकार भन्ने मनन गर्दै बिरामी र अभिभावकसग आवश्यक छलफल गर्नु पर्छ । कामको चापले नभ्याए पछि समय दिन सकिन्छ अथवा अन्य सहयोगीमार्फ पनि आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ । सचेत भएर अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको उपचार अवलम्बन गर्ने बानी गरौं र आफ्ना साथीप्रति सद्भाव राख्दै सहयोगी भावना विकास गरौं । उपचार क्रममा जटिलता आए सहकर्मीसग परामर्श गरौं । आफूले नसक्ने 'केस' रेफर गरौं । सरकारी अस्पतालका बिरामीलाई प्राइभेटमा हर्ेर्ने बानी नगरौं । बिरामीलाई आवश्यक जानकारी दिऔं । सरकारी अस्पताल व्यवस्थापकले प्रयोगशालाका रिपोर्ट बिरामी जाचेको दिन या भोलिपल्टै हर्ेन सकिने व्यवस्था मिलाउने उपाय गरौं । प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थामा लिइने फि लगायत जानकारी बिरामीले प्रस्टसग देख्ने, बुझन सक्नेगरी लेखेर टागौं र त्यसअनुरूप काम गरौं ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि
स्वास्थ्य क्षेत्र संकटमा छ । न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधामा जनताको पहुच पुर्*याउनुपर्ने छ । केन्द्रीय, अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार र गुणस्तर बढाउनुपर्ने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी तुरुन्त पर्ूर्ति गर्नुपर्छ । आवश्यक ठाउ नया दरबन्दी सिर्जना गरियोस् । विकास समितिलाई चिकित्सक नियुक्ति गर्नसक्ने स्वायत्तता प्रदान गरियोस् । चिकित्सा सुरक्षा ऐन बनाइ कार्यान्वयन गराउने, चिकित्सक सरुवा, नियुक्ति पारदर्शी र नियमसंगत गरियोस् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार, ओभरटाइम काम गर्नेलाई थप भत्ता, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड सजाय व्यवस्था, उच्चशिक्षा पहुचमा सुलभता, टेलिमेडिसिन विकास र विशेषज्ञ सल्लाह उपलब्ध हुने प्रक्रिया प्रारम्भ, प्राइभेट अस्पतालको शुल्क, सेवास्तर नियमित अनुगमन, प्राइभेट अस्पताल र मेडिकल कलेजद्वारा सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्यसेवा उपलब्धता बढाउन स्वास्थ्य नीतिमा रहेको "पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप" अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिनेजस्ता कार्य तत्काल गर्नुपर्छ । मन्त्री र अप्राविधिक कर्मचारीले प्राविधिक समस्या नबुझने र मन्त्रालयमा भएका चिकित्सकले प्राविधिक समस्या बुझेर तत्काल कार्य नगर्ने हो भने स्वास्थ्यसेवा झन् नाजुक हुनेछ । सरकारी जागिर छोडेर प्राइभेट अस्पताल या मेडिकल कलेजमा काम गर्ने वा आफ्नै कलेज ल्याउने कार्य तीव्रगतिमा छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो मातहतका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सुविधा आदिबारे अति सुस्त रहनुले समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ ।
उपभोक्ताका लागि
मेडिकल काउन्सिलमा उपभोक्ताको उजुरी गुनासा सुन्ने र तुरुन्त छानबिन प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था बलियो गर्नु आवश्यक छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने संघ-संस्था प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । तिनले उपभोक्तालाई सुसूचित गर्नुका साथै उनीहरूका पक्षमा अदालतमा मुद्दासमेत चलाइदिने गर्छन् । उपभोक्ता संरक्षणका लागि ऐन कानुन बनेका छन् । यतिमात्र पर्याप्त छैन । उपभोक्ताका लागि छुट्टै अदालत छैन । अन्य देशमा जस्तो नेपालको स्वास्थ्यसेवामा स्वास्थ्य संरक्षण ऐन छैन । स्वास्थ्यकर्मी तथा उपभोक्ताका पक्षमा कानुन व्यवसायी नहुनुले एकपक्षीय मुद्दा कमजोर हुने गर्छ । साथै स्वास्थ्यकर्मीको सेवाको बिमा नहुदा उपभोक्ताले क्षतिपर्ूर्ति पाउन गाह्रो पर्छ । सबै स्वास्थ्यकर्मी या अस्पताल व्यक्तिगत रूपमा लाखौंको क्षतिपर्ूर्ति दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । अन्य देशमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा बिमा नगराएका अस्पतालले जागिरसमेत दिदैनन् । स्वास्थ्यकर्मीको सेवाको अनिवार्य बिमा व्यवस्था भए उपचारमा हुनसक्ने त्रुटि भए उपभोक्ताले क्षतिपर्ूर्ति पाउने बलियो आधार हुन्छ । उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने भनिएका केही संस्थाद्वारा भ्रामक प्रचार गरी उपभोक्ता हित प्रतिकूल काम गरेको समेत पाइन्छ -हर्ेर्नुहोस्, कान्तिपुर दैनिक, पुस ११ गते) । जेन्टामाइसिन भन्ने औषधी अनुसन्धान या क्लिनिकल ट्रायलका विभिन्न चरण पार गरेर बजारमा आएको सबभन्दा पुरानो र अति भरपर्दो एन्टिबायोटिक हो । उक्त टिप्पणिमा यो नया क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको औषधी भनिएको छ । उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने त्यसको अर्को महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष सबै दोष चिकित्सकको टाउकामा राखेर लापरबाही भनिनु हो । यसमा संक्रमण निवारणका उपाय अवलम्बन गर्ने कार्यमा पूरै टिमको केही कमी-कमजोरी रहे-नरहेबारे खोजखबर गरिएको छैन । मन्त्रालयले महगोमा औषधी किन्छ र चिकित्सकले नाफा खान्छन् भनेर लेखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्न्तर्गत टेन्डर प्रक्रियाबाट औषधी खरिद गर्ने प्रशासनिक कर्मचारीको काम हो । अस्पतालमा सेवा दिने चिकित्सकको यसमा कुनै भूमिका हुदैन । भ्रम पैदा गर्ने मिथ्या प्रचारले कसैले पनि चिकित्सक र बिरामीबीचको सुमधुर सम्बन्ध धमिल्याउनु हुदैन ।
राजनीतिक दलका लागि
सोमबार कान्ति बाल अस्पतालमा चिकित्सकमाथि हातपात भए । हामी माओवादी कार्यकर्ता हौं भनेको सुनियो । पाटन अस्पतालको घटनामा केही अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता नै अग्रपंक्तिमा थिए । यसरी र्सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुदा दलहरूबाट विरोध भएको पाइएको छैन । संसद् लगायत कहीं कतैबाट यसमा ध्यान दिइएको छैन । लोकतन्त्र बहालीपश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रमणका घटनामा अत्यधिक वृद्धि भएको हो । सबैको ध्यानाकर्षा गराउन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा गत जेठ ११ गतेदेखि ३ दिनका लागि इमरजेन्सी सेवाबाहेक देशभरिका सरकारी, प्राइभेट लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था तथा निजी क्लिनिकसमेत बन्द गरियो ।
प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष संघले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र चिकित्सा सुरक्षा ऐनका माग राखेर ज्ञापनपत्र समेत दिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मी संघ-संगठनले एकीकृत रूपमा विरोध जनाउने निर्ण्र्ाागर्दै मंसिर २१ र २२ गते नेपालभर कालोपट्टी बाधे । स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी र र्सवसुलभ बनाउन यसका समस्याप्रति गम्भीर र् भई उपरोक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न संघ सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दललाई हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौ ।
हालसम्म हाम्रा कुनै पनि माग पूरा नभएको र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हमला हुने घटना बढिरहेकाले हामीले बाध्य भई पुस १२ देखि तीन दिनसम्म इमरजेन्सी सेवाबाहेक निजी तथा सरकारी सम्पर्ूण्ा स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्ने निर्ण्र्ाागरेका हौ । यस्ता कार्यक्रमबाट बिरामीलाई मर्का पर्ने र चिकित्सकप्रति नकारात्मक भावना बढ्ने सम्भावना छ । विकल्प रहेसम्म यस्तो नगर्ने संघको नीति हो । मन्त्रालय लगायत सरकारी निकाय स्वास्थ्यकर्मीलाई परेको मर्काप्रति समवेदनशील नभएकाले हामी बाध्य हुन पुग्यौ । हाम्रा मागप्रति सहानुभूति राखी आपराधिक तत्त्व मौलाउन नपाउन् भनी आ-आफ्नोतर्फाट सक्रिय योगदान गरिदिन हामी सबै नागरिकसग अनुरोध पनि गर्र्छौ ं ।
-लेखक, नेपाल चिकित्सक संघकी अध्यक्ष हुन् ।)
-
कान्तिपुर
Linear Mode
