सम्पादकीय
(नयाँ पत्रिका,2008-05-16,Friday)
निःशुल्क औषधिको व्यापार
जनताका आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ ढंगले, सहज रूपमा आम उपभोक्तासमक्ष पुर्*याउनु राज्यको सामान्य दायित्व मात्र होइन, अनिवार्य सर्त नै हो । तर, हाम्रो राज्यव्यवस्थाले अहिलेसम्म यिनै अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको पर्याप्तता, सहज उपलब्धता एवं सुलभ आपूर्तिमा समेत खासै कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्दा यसभित्र मनोमालिन्य बढ्दै आएका प्रशस्त उदाहरण विभिन्न समयका घटनाक्रमले उजागर गर्छन् । अरू त अरू, राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतोमा औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुको आपूर्ति र बिक्री-वितरणमा समेत हुनेगरेका 'मनपरी’ ले हाम्रो सिंगो राज्यसंयन्त्रको चरित्रलाई प्रस्टसँग चित्रित गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले हालै बजारमा निःशुल्क औषधिलाई शुल्क लिएर बिक्री-वितरण भइरहेको फेलापारेको प्रकाशमा आउनु 'लाजमर्नु’ घटना मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर लापरबाहीसमेत हो । यस्ता घटनाले कहीँ जनता औषधिउपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न विवश हुनुपर्ने, कहीँ सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको औषधि बेचविखन गरी 'मालामाल’ बन्ने निकै असुहाउँदो, असामाजिक व्यवहारको झल्को दिन्छ । आम नेपालीको आय अति न्यून छ । उनीहरू सबै आवश्यक औषधि किनेर सेवन गर्ने पहुँच राख्दैनन् । जनताको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न नसके पनि राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको केही औषधिले थोरै भए पनि राहत दिन्थ्यो, तर यसकै दुरुपयोग हुनु हदसम्मको विडम्बना हो । सरकारले किनेर वा अनुदानमा प्राप्त गरेर वितरणका निम्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति महाशाखामा राखेको औषधि स्टोरबाटै बजारमा पुग्ने र मुश्किलले सरकारी अस्पतालमा पुगेका औषधि पनि त्यहीँबाट निजी मेडिकललाई सप्लाई गरिने 'सञ्जाल’ नै भेटिनुले स्वास्थ्य सेवामा जनता कसरी ठगिएका छन् भन्ने छर्लंगै भएको छ । अझ यस्ता कारोबारमा स्वास्थ्यक्षेत्रमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो भेटिनु समस्या निकै जकडिएर रहेको प्रमाण हो ।** सरकारले एल्वेन्डाजोल, टिटानस भ्याक्सिन, टिनिडनजोल, बी कम्प्लेक्स, तीनमहिने सुईजस्ता औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने नीति लिए पनि राजधानीकै सरकारी अस्पतालमा त्यस्ता औषधि पर्याप्त छैनन् भने मुलुकका दूरदराजका अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा ती औषधि कसरी भेटिन्छन् ? आमूल परिवर्तनको संघारमा रहेको मुलुकको स्वास्थ्यक्षेत्रको अवस्था चित्रित गर्ने यस्ता घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदै जरैसम्म नखोतल्ने हो भने आगामी स्वास्थ्य नीति-निर्माणमा यस्ता खराब कमजोरीका स-साना प्वाल खोजेर सुटुक्क छिर्न सक्छन् । haina ra??
