सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपानमाथि पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको अनुगमन शाखाले अदालतका ती आदेशहरूको कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट मंगलबार सो परमादेश जारी भएको हो।
परमादेशमा छापा माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थहरूको विज्ञापनमाथि निषेध गर्नेतर्फआवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने, धुम्रपान तथा सुर्तीसेवनका कारण जनस्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे आमसञ्चारका माध्यमहरूमार्फ व्यापक रूपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्न भएको छ।
सरकारका नाममा जारी परमादेशमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोगलगायतका कुराहरूमा नियन्त्रण गरी जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको अनुगमन शाखाले अदालतका ती आदेशहरूको कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्ने बताइएको छ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का तर्फाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०६२ साल असार २२ गते दायर गर्नुभएको मुद्दामा मंगलबार भएको सुनुवाईपश्चात सर्वोच्च अदालतले सो परमादेश जारी गरेको प्रो पब्लिकले जनाएको छ ।
धुम्रपान एवं सुर्ती सेवनका कारण जनस्वास्थ्य एवं र्सार्वजनिक हकहितमा पर्न गएको प्रतिकूल असरबाट मुक्त भई स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न पाउने जनताको मौलिक हकप्रति सरकारलाई जवाफदेही र संवेदनशील बनाउन उक्त आदेश जारी भएको बताइएको छ।
सो मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, राजुप्रसाद चापागाईँ र टेक ताम्राकारले बहस गर्नुभएको थियो।
Smoke Free Zone
